विनोद सहयात्री
बालेन्द्र साह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्छु भनेर सम्पूर्ण राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै डोजर लगाएर विस्थापित गरेको सय दिन बितिसक्दा पनि कुनै उचित वैकल्पिक व्यवस्थापनको ठोस खाका ल्याउन सकेन । यस बिचमा सरकारकै सुुकुम्बासीविरोधी अमानवीय क्रूरताका कारण १० जना सुकुम्बासीहरुले ज्यान गुमाइसकेको छन् । यो बालेन्द्र सरकारले गरेको हत्या हो । बालेन्द्र साहको प्रतिशोधपूर्ण सनकका कारण ज्यान गुमाएका परिवारलाई न क्षतिपूर्ति दिएको छ, न कुनै सहानुभूति । शासकहरु गरिब सुकुम्बासीमाथि यति क्रूर, अमानवीय र फासिवादी देखिएका छन् कि उनीहरुमा न्यूनतम मानवीय संवदेना नै बाँकी रहेको देखिन्न । गरिब सुकुम्बासीहरुको सर्वस्व हरण गरेर मर्न बाध्य पारिरहेको यो सरकारका विरुद्ध सुकुम्बासीहरुले ‘सामूहिक आत्मदाह’सम्मका संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेर निरन्तर संघर्षमा जुटिरहेका छन् ।
होल्डिङ सेन्टरहरु यातना शिविर र मृत्युशय्यामा परिणत भएका छन् । सुकुम्बासीहरु अहिले ‘मास डिप्रेसन’को शिकार भएका छन् । उनीहरु अनिश्चित भविष्यको अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलिएका छन् । सुकुम्बासीहरुलाई उपत्यकाभित्र व्यवस्थापन नगर्ने, उनीहरुलाई उपत्यकाबाहिर लखेट्नेमा संसदका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षहरु सबैको भाषा एउटै बनिरहेको छ । संविधान, भूमि ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधिले नचिन्ने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिलाई अगाडि सारेर उसकै निर्देशन र सिफारिशमा सुकुम्बासीहरुलाई उपत्यकाबाहिर लखेट्न कथित भूमि समस्या समाधान समितिले पनि उर्दी जारी गरिरहेको छ । एकातिर सबै स्थानीय तहलाई लगत संकलन गर्न भनेर सूचना जारी गर्ने, अर्कोतिर विस्थापित २० हजार बढी भूमि तथा आवासविहीनहरुको लगत संकलन चाहिँ वागमती सभ्यतालाई अगाडि सारेर गर्ने । बालेन नेतृत्वको यो रास्वपा सरकारले सुकुम्बासीमाथि यो हदसम्मको असंवैधानिक, गैरकानुनी र घोर अमानवीय क्रूर र फासिवादी नीति लिएको छ कि उनीहरुले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासीहरुलाई नागरिकको दर्जामा नै राखेनन् । दुई नम्बरको दर्जामा राखे ।
नेपाली जनसर्वसाधारणले आफ्नो जीन्दगीभरिको श्रम खर्चेर निकै मुस्किलले (ऋणपान गरेर) एउटा घर बनाएका हुन्छन् । विगत २२ वर्षदेखि ५४ वर्षसम्मको श्रम, पसिना खर्चिएर बनाएका घरलाई २४ घण्टाको पनि सूचना नदिएर अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सरसामानहरु समेत घरबाट निकाल्न नपाई डोजर लगाएर ध्वस्त पारिदिएपछि ती श्रमजीवीहरुको दैनिकी आज कसरी बितिरहेको होला ? के यो पीडाको अनुभूतिको गहिराइ यी सम्भ्रान्त अभिजातवर्गीय शासकहरुले छाम्न सक्छन् ? कदापि सक्दैनन् । के मर्ने कसैको रहर हुन्छ ? आत्महत्या कायरता हो तर आत्मदाह राज्यविरुद्धको एउटा सशक्त प्रतिरोध हो । सुकुम्बासीहरुले ‘सामूहिक आत्मदाह’को चेतावनी दिँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । जुन स्कै फण्डा, स्टन्ट र घटना घटाएर सुकुम्बासीमाथिको यो बर्बरतालाई ओझेलमा पार्न खोजेपनि यो मुद्दा यति संवेदनशील र गम्भीर छ कि शासकहरुले हजारौ सुकुम्बासी युवाहरुलाई शासकहरुका विरुद्ध बम र बन्दुक बोक्न बाध्य पार्दैछ । राज्यले गरेको हिंसाका विरुद्ध प्रतिहिंसा पुस्तान्तरण हुँदै जाने स्थिति देखिएको छ । सुकुम्बासीहरुको आत्मसम्मान र मानव अधिकारको राज्यले यसरी हुर्मत लियो कि अब ‘लालपुर्जा’ रुपी एउटा खोस्टोले उनीहरुको भौतिक र मानसिक स्वास्थ्यमाथिको आघात सजिलै मेटिने स्थितिमा छैन । शासकहरुको यो खेलाँची, हेपाहा, अमानवीय र फासिवादी व्यवहार उनीहरुलाई नै निकै महंगो साबित हुनेछ । बालेन्द्र सरकारको गरिब सुकुम्बासीमाथिको अपराधको घडा भरिदै गएको छ । पाप धुरीबाटै कराउने छ । जनताको अदालतको कठघरामा अपराधीहरुलाई आवश्यक सजायको लागि पीडितहरुले अहिले एक एक हिसाब राखिरहेका छन् । शासकहरुको अन्याय र अत्याचारको आयु लामो हुँदैन । गरिब–सुकुम्बासीहरु सचेत र संगठित हुँदै क्रमशः प्रतिरोध आन्दोलन उठाउँदै छन् ।